सेना के लिए हथियार बनाने का जिम्मा अब सरकारी कंपनियों के अलावा निजी कंपनियों को भी मिलेगा। रक्षा मंत्रालय ने नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए विदेशी कंपनियों से किए गए हथियारों की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में निजी कंपनियों को चुनने की आजादी उसके पास रहेगी।
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