इसके अलावा छह अन्य राज्यों- गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक का कहना है कि वह केंद्र सरकार के आदेश का पालन करेंगे।
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