तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी के लिए 38 दिन से दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों ने आंदोलन तेज करने का अल्टीमेटम दिया है।
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